स्कूलों को वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से जानकारी अपलोड करने के निर्देश, नहीं लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता सहित विद्यालय से जुड़ी तमाम आवश्यक जानकारियां सार्वजनिक रूप से अपलोड करनी होंगी। बोर्ड ने इसके लिए 15 फरवरी तक की अंतिम तिथि तय की है। राहत की बात यह है कि इस प्रक्रिया में देरी होने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता बढ़ाने और अभिभावकों व छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। बोर्ड के अनुसार, सभी स्कूलों को अपनी अलग और सक्रिय वेबसाइट बनानी होगी तथा उस पर निर्धारित प्रारूप में जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।

वेबसाइट पर देनी होंगी ये जानकारियां

सीबीएसई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचनाएं अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होंगी—

• स्कूल का नाम, पता, संपर्क नंबर व ई-मेल आईडी

• मान्यता (अफिलिएशन) की स्थिति व विवरण

• स्कूल प्रबंधन समिति और ट्रस्ट/सोसाइटी की जानकारी

• प्राचार्य व शिक्षकों के नाम, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

• कक्षा-वार छात्रों की संख्या

• उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं (लैब, लाइब्रेरी, खेल मैदान आदि)

• फीस संरचना

• अकादमिक कैलेंडर

• स्कूल के नियम व नीतियां

• इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित विवरण

पारदर्शिता बढ़ाना है उद्देश्य

बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि कई बार अभिभावकों को शिक्षकों की योग्यता और स्कूल की वास्तविक सुविधाओं की सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। वेबसाइट पर सभी जानकारियां उपलब्ध होने से स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अभिभावक सही निर्णय ले सकेंगे।

नियमों का पालन न करने पर हो सकती है कार्रवाई

हालांकि इस बार जुर्माने से राहत दी गई है, लेकिन सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें चेतावनी, नोटिस या संबद्धता से जुड़े कदम भी शामिल हो सकते हैं।

स्कूलों को जल्द करने होंगे जरूरी अपडेट

सीबीएसई ने सभी स्कूल प्रबंधन को सलाह दी है कि वे 15 फरवरी से पहले अपनी वेबसाइट को अपडेट कर लें और मांगी गई सभी जानकारियां सही व सत्यापित रूप में अपलोड करें, ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सके।